मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने मंगलवार (7 जनवरी, 2025) को कहा कि चुनाव आयोग कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सूचित करेगा कि केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता जिससे सभी के लिए समान अवसर प्रभावित हों.
राजीव कुमार ने घोषणा की कि 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान पांच फरवरी को होगा और मतों की गिनती आठ फरवरी को होगी. चुनाव से कुछ दिन पहले पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट के बारे में पूछे जाने पर राजीव कुमार ने कहा, ‘हम कैबिनेट सचिव को लिखेंगे कि केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता, जिससे सभी के लिए समान अवसर प्रभावित हों.’
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है और नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी तक की जाएगी. उम्मीदवार 20 जनवरी तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे. उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर और तमिलनाडु में इरोड विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव इसी कार्यक्रम के अनुसार होंगे.
राजीव कुमार ने मंगलवार को राजनीतिक दलों से चुनाव के दौरान मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग नजर रखेगा. उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा करने के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव धनबल से मुक्त हो.
राजीव कुमार का कहना था, ‘हाल के चुनावों के दौरान, इस बात पर हंगामा हुआ था कि कुछ हेलीकॉप्टरों की जांच की गई. लोग मतदान अधिकारियों को धमकी देने पर भी उतर आए थे, लेकिन हम खुद को नियंत्रित रखते हैं क्योंकि यदि हमने कुछ कहा तो इससे समान अवसर की स्थिति पर असर पड़ेगा.’
उन्होंने कहा, ‘स्टार प्रचारक और राजनीतिक अभियान में शामिल लोग यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि शिष्टाचार का पालन किया जाए… इस बार हम बहुत कठोर होंगे. स्टार प्रचारकों को इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए जो आम मतदाताओं को हतोत्साहित करता हो.’ राजीव कुमार ने यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी टिप्पणी को लेकर आयोग का रुख सख्त होगा.
उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष स्थिति और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेंगे. राजीव कुमार ने कहा, ‘हम राजनीतिक दलों से भी अनुरोध करेंगे कि वे अधिकारियों पर अनुचित दबाव न बनाएं.’ उन्होंने कहा कि पार्टियां लिखित में कोई भी स्पष्टीकरण मांग सकती हैं. दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है.
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