केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विकास और राज्य की मांग पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) ने पिछले हफ्ते बुधवार (4 फरवरी, 2026) को अपेक्स बॉडी लेह (ABL) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी. इसमें लद्दाख को पूर्व राज्य का दर्जा समेत अन्य मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई थी और इस संबंध में जल्द ही अगले दौर की बातचीत होगी.
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार से लेह अपेक्स बॉडी (ABL) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही थी. साथ ही गृह मंत्रालय के सभी प्रतिनिधियों ने ABL और KDA की बातें सुनी और विकास संबंधी मांगों पर आश्वासन भी दिए.
सरकार सभी हितधारकों के साथ कर रही वार्ता
जानकारी के मुताबिक, तीन साल बाद हुई बैठक में ABL और KDA ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की थी, ऐसे में गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक HPC की पूर्ण राज्य के दर्जे सहित अन्य मांगों को सुना गया, साथ ही ABL और KDA की शंकाओं को दूर करने का भी प्रयास किया गया.
Contrary to speculative media studies on the continuing talks in HPC, the Delhi assembly with ABL & KDA was cordial and constructive. Government is actively engaged with all stakeholders of Ladakh in a democratic spirit. Rumours and twisted narratives are avoidable at this juncture.
— Ashish Kundra (@ashishkundra) February 13, 2026
साथ ही, गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार लद्दाख के सभी हितधारकों के साथ लोकतांत्रिक तरीके के सक्रिय रूप से संवाद कर रही है और आम सहमति और मांगों के पूर्ण समाधान की दिशा में प्रतिबद्ध है.
वार्ता को गलत तरह से पेश किया जा रहाः आशीष कुंद्रा
इस बीच जहां एक तरफ लद्दाख के दो बड़े संगठनों, लेह अपेक्स बॉडी (ABL) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA), के साथ केंद्र सरकार की फिर से बातचीत शुरू हुई है, तो कुछ अखबारों और वेबसाइट्स पर बातचीत फेल होने की खबरें छपी थी, जिस पर लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने बयान जारी करके कहा कि केंद्र सरकार और लद्दाख के संगठनों के बीच चल रही वार्ता में अटकलों पर आधारित खबरें वार्ता को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर रही हैं.
लद्दाख के मुख्य सचिव ने मामले पर क्या कहा?
ऐसे में मुख्य सचिव ने जानकारी दी केंद्र सरकार के साथ ABL और KDA की बातचीत व्यापक और रचनात्मक रही है. मुख्य सचिव ने दोहराया कि सरकार लद्दाख के सभी हितधारकों को शामिल करते हुए लोकतांत्रिक परामर्श की प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध है.
लद्दाख के मुख्य सचिव ने कहा, ‘मैं लद्दाख के लोगों और सभी हितधारकों से अपील करता हूं कि वे अटकलों और अफवाहों से बचें और सरकार का उद्देश्य लद्दाख की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान निवासियों के हितों को ध्यान में रखकर निकाला जाएगा.’
