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हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि टैरिफ प्लान में कितने प्रतिशत या कितने रुपये की वृद्धि होगी, लेकिन यह जरूर कहा है कि भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले डाटा प्लान सस्ते हैं। ऐसे में कंपनी डाटा प्लान की कीमतों में इजाफा कर सकती है।
बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने यह फैसला समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के भुगतान को लेकर लिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को 90 दिनों के अंदर 44,200 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है।
लंबे समय से चल रहा था विवाद
बता दें कि इस मुद्दे को लेकर दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मार्केट एनालिस्ट्स ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ऐसी देनदारी की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेथड के आधार पर यह बात कही है। अगर वोडाफोन आइडिया की एजीआर में और बढ़ोतरी होती है, तो कंपनी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।
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कंपनी ने दिया 44,200 करोड़ की देनदारी का अनुमान
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बताया है कि वोडाफोन आइडिया ने एजीआर संबंधित 44,200 करोड़ रुपये की देनदारी का अनुमान दिया था। इसमें एनालिस्ट कॉल में ब्याज और जुर्माना शामिल है। वोडाफोन आइडिया का यह अनुमान 18 फीसदी और 12.5 फीसदी के डिफरेंशल रेट्स पर आधारित था।
