नागरिकता कानून के खिलाफ केरल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, बताया असंवैधानिक

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नई दिल्ली: केरल की वामपंथी सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. केरल सरकार ने इस कानून को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक बताया है. याचिका में कहा गया है कि यह कानून धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है. याचिका में कहा गया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है, इसके साथ ही यह धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के भी खिलाफ है.

यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि केरल देश में ऐसा पहला राज्य है जिसने नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. केरल सरकार ने अनुच्छेद 131 में यह मूलवाद दाखिल किया है. बता दें कि CAA से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई होनी है. इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस याचिका की भी उनके साथ सुनवाई हो सकती है. 

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