खराब स्वास्थ्य प्रदर्शन करने वाले 14 राज्यों पर गिरेगी गाज, बजट में होगी कटौती

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    जिन राज्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया है उन्हें करोड़ों रुपये की चपत लगी है। केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद में इस बार करोड़ों रुपये की कटौती होगी। बिहार के बजट में करीब 155, मध्यप्रदेश 86, हिमाचल प्रदेश 9.56, जम्मू कश्मीर 9.69, उत्तराखंड 23.36, गोवा 0.56, पश्चिम बंगाल 60.35, मिजोरम 3.03, लक्ष्यद्वीप 0.66 और दिल्ली के बजट में 7.48 करोड़ रुपये की कटौती की जाएगी। जबकि परफॉर्मेंस से बाहर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम को कोई मदद नहीं की जाएगी।

    इन राज्यों को मिलेगा बोनस

    जिन राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार मिला है उन्हें सरकार ने अतिरिक्त यानि बोनस देने का फैसला लिया है। इनमें यूपी को 50.24, हरियाणा को 34.15, पंजाब 22.59, त्रिपुरा 8.23, मणिपुर 5.08, असम को 129.42, पांडिचेरी 1.51, दमन और दीव 0.88, दादर नागर 2.68, चंडीगढ़ 1.3, तमिलनाडू 28.39, महाराष्ट्र 63.14, केरल 22.53, कर्नाटक 41.74, गुजरात 33.15, आंध्र प्रदेश 40, तेलंगाना 21, ओड़िशा 20, झारखंड 26 और छत्तीसगढ़ को 31 करोड़ रुपये का बोनस मिलेगा।

    नीति आयोग की रिपोर्ट : 

    • 16 राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं आया है, 20 में बेहतर प्रदर्शन।
    • पंजाब और दमन-दीव में बेहतर तरीके से संचालित हैं हेल्थ और वेलनेस सेंटर।
    • जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और अंडमान निकोबार में मानसिक स्वास्थ्य पर सुविधाएं बेहद निराशाजनक मिली हैं।
    • उत्तर प्रदेश और झारखंड में जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जरूरी।
    • देश की राजधानी दिल्ली में 30 वर्ष के एक भी व्यक्ति की जांच नहीं की गई।
    • उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पीएचसी स्तर पर काफी सुधार की आवश्यकता।

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